Joshilopost
२०७७ मंसिर १९, शुक्रबार


सरकारलाई सुझावः कथित भ्याट फिर्ता रोकियो, अब छिद्र टालौं


सरकारलाई सुझावः कथित भ्याट फिर्ता रोकियो, अब छिद्र टालौं

नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीको विकल्प छैन । अर्थशास्त्रीहरुले योभन्दा उत्तम विकल्प नल्याउँदासम्म हामीले यही प्रणाली अपनाउनुपर्छ ।

अहिले कपडा उद्योगीको मागलाई ‘भ्याट फिर्ता’ भन्यो भने करबारे जान्नेले के भन्लान् ! किनभने, सरकारले ‘भ्याट रिफन्ड’ खारेज गरेको होइन, कथित भ्याट फिर्ता मात्रै खारेज गरेको हो । यो कथित भ्याट फिर्ताको कुरा नेपालबाहेक भ्याट लागु भएको कुनै पनि देशमा छैन । कपडा उद्योगीहरुको माग भ्याट सिद्धान्तकै विपरीत छ ।

यही भएर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन बनाउने बेलामा यसको विरोध हुँदै आएको छ । सिद्धान्तसँग नमिल्ने भएकाले खारेज हुनुपर्छ भन्ने लिखित सुझाव प्रतिवेदनमा दिइँदै आएको छ । विगतमा बनेका कर सुधार, वित्त सुधार कार्यदल/आयोगहरूले पनि यो कथित भ्याट फिर्ता खारेज हुनुपर्छ भनेको छ ।

सरकारले ०५९ सालमा अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा वित्तीय सुधार कार्यदल गठन गरेको थियो, जसमा म पनि सदस्य थिएँ । त्यसमा हामीले यो कथित फिर्ताको व्यवस्था तुरुन्त अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका थियौं ।

अर्को, वालगोपाल विष्टको नेतृत्वमा भएको छुट प्रभाव मूल्यांकनले पनि यसले आशातीत उद्देश्य पूरा हुँदैन, यसको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेको थियो ।

मेरै नेतृत्वमा ०७१ सालमा उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग गठन भएको थियो । हामीले पनि यो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ, किनभने यो भ्याटको सिद्धान्तसँग मेल खाने होइन भनेका थियौं ।

करबाट उठाएको रकम पहिला सरकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्‍यो । त्यसैबीचमा व्यापारीलाई दिने प्रणाली नै होइन । पारदर्शिताको हिसाबले पनि त्यसो गर्न मिल्दैन । कुनै क्षेत्रलाई छुट दिनुपर्‍यो भने सरकारको बजेटमा समावेश गर्नुपर्दछ ।

१८० देशमा छ भ्याट प्रणाली

पहिलो विश्वयुद्धका बेला फ्रान्स, जर्मनी जस्ता देशहरूलाई युद्धका लागि आम्दानीको खाँचो थियो । त्यतिबेला लगाएको कर पर्याप्त भएन । त्यसका लागि उनीहरुले बहुस्तरको बिक्री कर लगाए । यसमा हरेकपटक वस्तु बिक्री गर्दा कर असुल्ने गरिन्थ्यो । आर्थिक हिसाबले त्यो राम्रो थिएन ।

१९१८ मा जर्मनका उद्योगी डा. विलेहल्म भोन साइमेन्सले यो बहुस्तर प्रणाली काम लाग्दैन भनेर भ्याट प्रणालीको प्रस्ताव गरे । जर्मन अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुने भयो, राम्रो प्रणाली विकास गर्नुपर्‍यो भनेर उनले भ्याटको आइडिया निकालेका हुन् । त्यो लागु भएपछि सैद्धान्तिक, आर्थिका विकास र राजस्व परिचालनको हिसाबले योभन्दा राम्रो कर प्रणाली अर्को भएन र छैन । अहिले संसारका १८० वटा देशमा यो प्रणाली लागु हुन्छ ।

संसारमा न्युजिल्याण्डको भ्याट कार्यान्वयनलाई सबैभन्दा आइडल मानिन्छ । त्यहाँ सैद्धान्तिक मान्यताअनुसार चलेको छ । त्यहाँ जम्मा चार/पाँचवटा वस्तुमा मात्रै छुट छ, त्यो पनि मूल्यवृद्धि जोड्न गाह्रो हुने सेवाहरूमा मात्रै । जस्तो–बैंकिङ, वीमा सेवा आदि ।

नेपालको कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक

हाम्रो देशमा भ्याटको कार्यान्वयन पक्ष औसतभन्दा माथि नै होला । तर, हाम्रोमा समस्या नै छैन भन्न खोजेको होइन । दुई/तीनवटा निर्णायक समस्या छन् । एउटा त तथाकथित भ्याट फिर्ताको कँही नभएको समस्या थियो । यसलाई खारेज गरेर सरकारले एकदमै राम्रो गर्‍यो । सरकारले सहासिक काम गर्‍यो ।

०५२ सालमा भ्याट लागु हुँदा छुट हुने वस्तु र सेवाको सूची निकै सानो थियो । भविष्यमा त्यसलाई पनि छोट्याउँदै लैजाने नीति थियो । किनभने, छुट लिस्ट लामो हुँदा भ्याटको उद्देश्य पूरा हुँदैन ।

नेपालमा भ्याट लागु भएपछि छुट पाउनेहरुको सूची घटाउँदै जानुपर्नेमा दुर्भाग्यवश छुट पाउने वस्तु तथा सेवाको सूचि बढ्न गयो । विभिन्न दबाव समूह, मिलेमतो एवं बीचमा बसेर पैसा खाने मान्छेका कारणले गर्दा छुट पाउने वस्तु र सेवाको सूचि धेरै लामो भएको छ ।

भ्याटबाट अहिले दुई खर्ब उठिरहेको छ भने साढे तीन/चार खर्बको सम्भावना छ । तर, छुटको सूचि बढेपछि भ्याट कार्यान्वयन नै कमजोर हुँदै जान्छ । यसको विकल्प होइन कि कसरी सशक्त कार्यान्वयन गर्ने भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ ।

अब भ्याट छुटको सूची घटाऔं, छिद्रहरु टालौं

कथित भ्याट फिर्ता र छुटलाई सँगसँगै हेर्नुपर्छ । कथित भ्याट फिर्ता राम्रो हुँदै होइन । यो लागु गर्नै नहुने कुरा हो । यो पहिला नै खारेज हुनुपथ्र्यो । सरकारको खारेज गर्ने निर्णय सुधारवादी, सकारात्मक र साहसिलो कदम हो । यसको जश अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व र व्यावसायिक टीमलाई जान्छ । यसलाई भ्याट सुधारको शुरुवातको रुपमा लिनुपर्छ ।

विभिन्न दबाव समूहले गर्दा दिइएको छुट पनि अब यसरी नै विस्तारै घटाउँदै जानुपर्छ । केलाई भ्याट छुटको राख्ने र कसलाई नराख्ने भनेर छुट्याउने आधार तय गर्नुपर्छ । प्राथमिकीकरण गरेर सूचि बनाउनुपर्छ । कुन वस्तुलाई सबैभन्दा पहिला छुटबाट हटाउने भन्ने तय गर्नुपर्‍यो ।

कर लगाउनुको प्रमुख उद्देश्य राजस्व संकलन हो । त्यसको साथसाथै अन्य उद्देश्य पनि छन् । जस्तो– आयकर लगाउँदा राजस्व संकलन त हुन्छ नै । फरक आम्दानी गर्नेहरूको बीचमा भएको भिन्नतालाई पनि घटाउँछ ।

जस्तो– रामको आम्दानी १० लाख र श्यामको आम्दानी ३० लाख छ । कर लगाउनुअघि राम र श्यामको आम्दानीमा २० लाखको अन्तर छ । रामले २ लाख र श्यामले ८ लाख कर तिर्ने प्रणाली भयो भने दुई जनाको आम्दानीमा १७ लाख रुपैयाँ मात्रै भिन्नता हुन्छ । यसले धनी र गरिब बीचको अन्तर घट्छ ।

त्यस्तै अन्तःशुल्कबाट पनि राजस्व आउँछ । जस्तो– चुरोटमा अन्तःशुल्क लाग्छ । चुरोट नखानेलाई पनि यसले हानी गर्छ । यसको प्रयोग घटाउनका लागि चुरोटमा अन्तशुल्क लगाइएको हुन्छ । स्वास्थ्यलाई असर पर्ने वस्तुको प्रयोग घटाउन, वातावरण मैत्री गतिविधि बढाउने उद्देश्य हुन्छ अन्तःशुल्कको ।

तर, भ्याट विशुद्ध आम्दानी हो । भ्याट भनेको मुलुकको विकासका लागि चाहिने आम्दानीको मेरुदण्डका रुपमा लिइन्छ । जस्तो– हाम्रोमा अहिले करबाट आउने आम्दानीको ३२/३३ प्रतिशत स्थान भ्याटले लिएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र हेर्दा यसलाई ४० प्रतिशतसम्म लैजान सकिन्छ ।

तर, कथित भ्याट फिर्ताले यसमा पनि नकारात्मक असर गरिरहेको थियो । अहिले जति भ्याट उठिरहेको छ, यसलाई बढाएर ४०/५० प्रतिशत सहजै बढाउन सकिन्छ । त्यसका लागि छुटको लिस्टलाई तर्कसंगत बनाउनुपर्‍यो र लुपहोलहरू टाल्नुपर्‍यो ।

भ्याट के हो ? यो कसरी निर्धारण हुन्छ ?

तथाकथित भ्याट फिर्ताको माग गर्दै सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका कपडा व्यापारीहरूको माग कति ठीक कति बेठीक भन्ने बुझ्नका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) के हो भन्नेबारेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

अब यहाँ भ्याट के हो भन्नेबारे उदाहरणसहित चर्चा गरौं । भ्याट लगाउने विषयमा छलफल हुँदादेखि नै म संलग्न भएको नाताले पनि यसबारे विस्तृतमा चर्चा गर्नु आवश्यक ठान्छु ।

०५२ सालमा नेपालमा भ्याट शुरु भएताका यो संसारमै नयाँ अवधारणा थियो । राम्रो तयारी गरेर लागु गरेको देशमा भ्याटले राम्रो नतिजा दियो । तयारी नगरेको देशमा भ्याटबाट खोजे अनुसारको परिणाम आएन ।

अहिलेसम्म विकसित कर प्रणालीमध्ये भ्याट अहिलेसम्मकै सबैभन्दा राम्रो प्रणाली मानिन्छ । यो मूल्य वृद्धिमा आधारित कर प्रणाली भएकाले लगानीमा करको कुनै पनि भार राख्दैन । यो उपभोगमा आधारित कर हो ।

भ्याट राम्रोसँग लाग्ने हो भने सम्पूर्ण कर प्रणाली पारदर्शी हुन्छ । जस्तो कुनै व्यापारी, उद्योगी भ्याटमा दर्ता हुन्छ । यसमा ट्याक्स क्रेडिटको मेकानिज्म हुन्छ । व्यापारी वा उद्योगीले सामान खरिद गर्छ । खरिदमा उसले कर तिर्छ । त्यो इनपुट कर भयो । खरिद गरेको वस्तु बिक्री मूल्य राखेर बेच्छ । बिक्री मूल्य राखेर वस्तु बेच्छ । त्यसमा उद्योगी/व्यापारीले कर असुल्छ । बिक्री असुल गरेको करलाई आउटपुट कर भनिन्छ ।

मानौं एउटा उद्योगीले विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर कपडा उत्पादन गर्छ । पैठारीकर्ताबाट लिने कच्चा पदार्थको मूल्य ३०० रुपैयाँ छ । उद्योगीले कपडा तयार पारेर ४०० रुपैयाँमा थोक व्यापारीलाई दिन्छ । थोक व्यापारीले कोठाभाडा, यातायात खर्च, नाफा जोडेर राखेर खुद्रा व्यापारीलाई ५०० रुपैयाँमा दिन्छ । खुद्रा व्यापारीले उपभोक्तालाई ७०० रुपैयाँमा बेच्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको वस्तु र सेवाको पैठारीदेखि उपभोक्ताकोमा पुग्दासम्म लाग्ने कर हो । यसमा हरेक तहमा वस्तु र सेवाको मूल्य वृद्धि हुँदा लाग्ने कर हो । प्रस्तुत तालिका

पैठारीकर्ताबाट खरिद गरेको मूल्य ३००, उद्योगीले बढाएको १००, थोक व्यापारीले थपेको १०० र खुद्रा व्यापारीले जोडेको २०० गर्दा अभिवृद्धि भएको मूल्य ७०० भयो । यहाँ खुद्रा व्यापार मूल्य र अभिवृद्धि भएको मूल्य बराबर भयो । १३ प्रतिशतका दरले ७०० सयको भ्याट ९१ रुपैँया भयो । यो उदाहरणमा सरकारले एकै पटक ९१ रुपैयाँ पाउने भयो ।

यो सैद्धान्तिक व्याख्या भयो । व्यवहारिक रुपमा यसरी लगाउन सकिँदैन । किनभने ठूला व्यापारीले एकै दिन दशौं हजार वस्तुको व्यापार गर्न सक्छन् । व्यापारीले बिक्री गर्दा वस्तुको खरिद दर र बिक्री दर हेरेर हरेक पटक हिसाब गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले यसलाई व्यवहारिक तरिकाले यसरी बुझ्न सकिन्छ ।

व्यापारी वा उद्योगीले वस्तु खरिद गर्दा तिरेको भ्याटलाई इनपुट ट्याक्स भनियो । उनीहरूले बिक्री मुल्य अनुसार असुल्ने करलाई आउटपुट ट्याक्स भनिन्छ । आफू असुलेको आउटपुट करबाट तिरेको इनपुट कर घटाउँछ । त्यसलाई क्रेडिट लिने भनिन्छ ।

जस्तो– माथिकै उदाहरणमा उद्योगी/उत्पादकले शुरुमा पैठारीकर्ताबाट ३०० रुपैयाँको कच्चा पदार्थ किन्दा ३९ रुपैयाँ भ्याट तिर्छ । उसले थोक बिक्रेतालाई ४०० मा बेच्छ । त्यसमा उसले १३ प्रतिशत अर्थात ५२ रुपैँया भ्याट उठाउँछ । ५२ रुपैयाँमध्ये १३ रुपैयाँ मात्रै सरकारलाई बुझाउँछ । किनभने ३९ रुपैयाँ उसले पहिला नै सरकारलाई तिरिसकेको हुन्छ । थोक बिक्रेता र खुद्रा बिक्रेताले पनि आउटपुट करबाट इनपुट कर कटाएर क्रमशः १३ र २६ रुपैयाँ मात्रै बुझाउँछ ।

भ्याटको डाइरेक्ट हिसाब गर्दा पनि सरकारलाई ९१ रुपैयाँ नै आउँथ्यो, यसरी गर्दा पनि ९१ रुपैयाँ नै आउँछ । यो उदाहरणमा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योग छ भने पैठारीकर्ताको ठाउँमा कृषक हुन सक्छ । जस्तो चिनी उद्योग हो भने उखु उत्पादन गर्ने कृषक । तर, यसका लागि उखुमा भ्याट लागेको हुनुपर्‍यो ।

यो प्रणालीमार्फत गर्दा बिक्रेताले हरेक वस्तुको हरेक पटक खरिद र बिक्री मूल्य हिसाब गरेर कर कति लाग्छ निकाल्नु परेन । दशौं हजार वस्तु बिक्री गर्नेले भ्याट निकालिराख्नु परेन ।

यसरी गर्दा पनि हरेक सामानको इनपुट र आउपुट कर त थाहा हुनुपर्‍यो । दैनिक दुई लाख रुपैयाँको कारोबार होला रे । हरेक वस्तुको, हरेक दिन हिसाब निकाल्न पनि सम्भव नहोला । त्यस्तो अवस्थामा तेस्रो स्टेजमा जानुपर्ने हुन्छ । जसलाई ट्याक्स पिरयड भनिन्छ भ्याटमा ।

मानौ एक महिनाको ट्याक्स पिरियड छ । १, २, ३, २८, २९, ३० गतेको एक महिना छ । बिक्रेताले हरेक दिन खरिद गर्दा तिरेको इनपुट कर र बिक्री गर्दा असुलेको आउटपुट करको हिसाब रजिष्टरमा राखेको हुन्छ । महिनाभरिमा आउटपुट कर पाँच करोड उठाएको रहेछ र इनपुट कर चार करोड तिरेको रहेछ । पाँच करोडबाट चार करोड घटाएर एक करोड भ्याट सरकारलाई तिर्छ ।

वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा तिरेको जुन चार करोड कर फिर्ता गर्नु पर्दैन, त्यसलाई भ्याट फिर्ता भनिँदैन । ‘ट्याक्स क्रेडिट’ भनिन्छ ।

यो कुरा नबुझ्दा मान्छेले विरोध गर्छन् । त्यसैले यो लागु गर्नु भन्दा पहिला भ्याट शिक्षा अनिवार्य छ । अस्ट्रेलियामा यो भ्याट शुरु गरेको पार्टीले कुरा बुझाउन नसक्दा चुनाव हारेको थियो । जब कि यो व्यापारी, उद्योगी, अर्थतन्त्र सबैका लागि आइडियल ट्याक्स प्रणाली हो ।

यो प्रणालीको तीन चारवटा सुन्दर पक्षमध्ये एउटा भ्याट फिर्ता हो । तर, अहिले भ्याट फिर्ताको जुन कुरा आइरहेको छ । त्यो कथित भ्याट फिर्ता हो ।

हुनुपर्ने भ्याट फिर्ता

सामान्यतया मान्छेले व्यापार गर्ने भनेको नाफा कमाउनकै लागि हो । नाफा हुनका लागि खरिद मूल्यभन्दा बिक्री मूल्य बढी हुनुपर्‍यो । तर, व्यापारमा सधंै नाफा नै हुन्छ भन्ने त छैन । कहिलेकाँही पाँच करोडमा किनेको सामान बिक्री गर्दा चार करोड मात्रै आउँछ । यस्तो अवस्था पनि व्यापारमा आउँछ ।

माथिकै उदाहरण हेरौं । पैठारीकर्ताले ३०० रुपैयाँमा उत्पादकलाई कच्चा पदार्थ बेच्छ । त्यसमा उसको आउटपुट कर ३९ रुपैयाँ तिरेको हुन्छ । यसमा उसको इनपुट कर शुन्य छ । पैठारीकर्तासँग ३०० मा किनेको कच्चा पदार्थबाट सामान बनाएर उत्पादकले ४०० सयमा निकासीकर्तालाई बिक्री गर्छ । उत्पादकले इनपुट कर ३९ रुपैयाँ तिरेको हुन्छ भने निकासीकर्ताबाट ५२ रुपैयाँ करवापत लिएको हुन्छ । यसमा पनि ५२ बाट ३९ घटाएर १३ रुपैयाँ भ्याट सरकारलाई तिर्छ ।

निकासीमा आउटपुट कर शून्य हुन्छ । जसलाई ‘जिरो रेटेड’ भनिन्छ । यो हामी कहाँ मात्रै होइन कि भ्याट लागु भएको सबै देशमा निकासीमा भ्याट दर शुन्य नै हुन्छ । निकासी गर्दाको मूल्य ५०० भए पनि आउटपुट कर शुन्य भयो । उसको इनपुट कर त ५२ रुपैयाँ छ । किनकि उसले ४०० रुपैयाँको सामान खरिद गर्दा १३ प्रतिशतका दरले ५२ रुपैयाँ तिरको थियो । ० आउटपुटबाट इनपुट कर ५२ घटाउँदा त माइनस ५२ हुन्छ ।

सरकारको अकाउन्टमा ५२ माइनस हुनु भनेको निकासीकर्ताले फिर्ता पाउने भयो । वास्तविक भ्याट फिर्ता भनेको यो हो । अहिले चर्चा भइरहेको फिर्ता भनेको त यो फिर्ता होइन । त्यसैले मैले यसलाई तथाकथित भ्याट फिर्ता भनेको हुँ ।

स्वदेशी उत्पादन विदेशी बजारमा करको कारणले गर्दा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था नआओस् भन्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन्छ । अरु कर प्रणालीमा यस्तो सुविधा हुँदैन ।

भ्याट प्रणाली लागु हुनका लागि यो वास्तविक फिर्ता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हुन्छ । हाम्रो भ्याट फिर्ता प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन । एक महिना भित्र फिर्ता लिनुपर्छ भनिएको छ । कतिपयले फिर्ता नपाएको भनेका छन् । त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन । यस्तो कर विनाझन्झट तुरुन्त उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

कपडा उद्योगीले यो उदाहरणमा चर्चा गरिएजस्तो निकासीबाट फिर्ता गर्नुपर्ने भ्याट फिर्ता पाएका छैनन् भने आन्दोलन गर्नुपर्छ । त्यो माग सही हुन्छ । हाम्रो डर लाग्दो व्यापार घाटा घटाउन पनि निकासीलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने एउटा बलियो उपाय भनेको भ्याट फिर्ता हो । यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा राज्यको ध्यान जानुपर्छ ।

तर, अहिले चर्चामा आएको भ्याट फिर्ता चाहिँ सिद्धान्तविपरीत हो । त्यो तथाकथित भ्याट फिर्ता हो, त्यसलाई रोकेर सरकारले राम्रो काम गरेको छ ।


You need to login to write a comment!

comments

Top