Joshilopost
२०७७ मंसिर १७, बुधबार


‘सिके राउतसँग वार्ता गर्दैनौं, विप्लव हाम्रै हुन्’


‘सिके राउतसँग वार्ता गर्दैनौं, विप्लव हाम्रै हुन्’

नेकपा केन्द्रीय सचिवालय सदस्यसमेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले विप्लव लगायत असन्तुष्ट समूहहरुसँग आफैं वार्ता गर्न चाहेका थिए । त्यसो त राजनीतिक वार्ता टोलीको नेतृत्व गर्ने इच्छा नेकपाका नेता भीम रावलले पनि राखेका थिए । नेकपाका विभिन्न बैठकमा यसबारे चर्चा पनि भयो ।

अन्ततः अन्तिममा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वार्ता टोलीको संयोजकका लागि कसैले नसोचेको नाम प्रस्ताव गरे– सोमप्रसाद पाण्डे । ओलीको प्रस्ताव प्रचण्डले मानेपछि बन्यो राजनीतिक वार्ता समिति–२०७५ ।

नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा पाल्पा २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य सोमप्रसाद पाण्डे पूर्वउद्योगमन्त्री पनि हुन् । यसपटक उनलाई अध्यक्ष ओलीले विशेष जिम्मेवारी आउन सक्छ भनेर पूर्वसूचना दिएका थिए । पाण्डे कुनै कामकाजी मन्त्रालयको जिम्मेवारीको पर्खाइमा थिए, तर जिम्मा आयो संविधान बाहिर रहेका असन्तुष्ट समूहहरुसँग वार्ता गर्ने ।

भदौ पहिलो साता गठित सरकारी वार्ता टोलीको कार्यालय कानुन मन्त्रालयमा स्थापना भएपछि उनले दर्जनौं समूहसँग औपचारिक र अनौपचारिक सम्पर्क स्थापित गरिसकेका छन् । यसबीचमा १७ वटा समूहसँग वार्ता भइसकेको छ । केही सशस्त्र समूह पनि वार्ताका लागि सम्पर्कमा आएका छन् ।

राज्यको सुरक्षाका मुख्य चुनौति भनेर गृहमन्त्रालय र नेपाली सेनाले किटान गरेका विप्लव नेतृत्वको नेकपा र सिके राउतको समूहसँग भने पाण्डे नेतृत्वको वार्ता टोलीको औपचारिक सम्पर्क भएको छैन । यद्यपि विप्लवका नेताहरुसँग सकारात्मक कुराकानी भइरहेको पाण्डेले अनलाइनखबरलाई बताए ।

पाण्डेको कार्यकक्षमा अनलाइनखबरकर्मी पुग्दा उनी किरात जनवादी वर्कर्स पार्टीसँग वार्ताको तयारीमा थिए । आइतबार मात्रै पाण्डेले नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यसँग छलफल गरेका थिए ।

विप्लवसँग सम्पर्कको प्रयास गरिरहेका पाण्डेले तराईलाई नेपालबाट अलग गर्ने मिसन बोकेका सिके राउतजस्ता समूहसँग भने वार्ता नहुने प्रष्ट पारे ।

प्रस्तुत छ, सरकारद्वारा गठित वार्ता टोलीका संयोजक पाण्डेसँग गरिएको कुराकानी ।

संविधान नमान्ने र सशस्त्र समूहसँग समेत वार्ता गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरु कोप्रति जवाफदेही हुनुहुन्छ ?

हाम्रो जवाफदेहिता मुलुकप्रति नै हो । सरकारले हामीलाई गएको भदौ ८ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता टोलीका रुपमा विशेष जिम्मेवारी दिइएको छ ।

वार्ता टोलीको संयोजकको हिसाबले मलाई मन्त्री स्तरको र सबै वार्ता टोली सदस्यलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यसरहको स्टाटस दिएको छ । यो भनेको उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न वार्ता टोली नै हो ।

अहिले हामीले खास गरी द्वन्द्वरत समूहहरुलाई संविधानको दायरमा भित्र ल्याउने कुरालाई नै फोकस गरेका छौं । हामी वर्तामान सरकर र राज्यप्रतिनै उत्तरदायी छौं ।

मुलुक संविधान निर्माणबाट राजनीतिक स्थायित्वमा गएपछि फेरि वार्ता टोली बनाएरै वार्ता गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ मुलुक अझै द्वन्द्वमै छ भन्ने हो ?

होइन, हामीलाई दुईटा टीओआर दिइएको छ । यो विषयमा म भन्दै थिएँ ।

विगतको शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयबाट वार्ता गरिन्थ्यो । पछिल्लो कालमा कांग्रेस नेता आनन्द ढुंगानाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बन्यो । त्यतिबेला कतिपय द्वन्द्वरत समूहरुहरु, जसले हतियार पनि बुझाए । तर, उनीहरुसँग गरिएका सहमति सम्झौताहरु लागु भएका रहेनछन् । उहाँहरुका मान्छे अहिले पनि जेलमा छन् ।

विगतमा भएका सहमति पनि कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सघाउने र त्यस बाहेक कतिपय असन्तुष्ट समूहहरु छन् । तिनीहरुलाई पनि वार्तामा ल्याउने हो । संविधान बाहिर बसेका कतिपय समूह छन् । कतिपय द्वन्द्वरत अवस्थामा छन् । कतिपय सशस्त्र समूह पनि छन् । ती सबैसँग वार्ता गर्नुस् भन्ने हामीलाई दिएको म्याण्डेट दिएको छ ।

राज्य कमजोर भएर वा सरकार अप्ठेरोमा परेर यो वार्ता गर्ने भनिएको होइन । राज्यले आफ्ना नागरिकका कुनै असन्तुष्टि छन् भने तिनलाई संवैधानिक रुपमा सम्बोधन गर्ने भनेको हो । उदाहरणका लागि कतिपय वहिर्गमित अयोग्य लडाकुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरुसँग पनि वार्ता गर्ने र राज्यबाट उनीहरुलाई पनि सम्बोधन गर्ने भनेको हो ।

हिजो कतिपय ठाउँमा द्वन्द्व गरेर सशस्त्र ढंगले हतियार चलाएर र विष्फोटन जस्ता घटना गराएका समूह पनि अहिले सुसुप्त अवस्थामा छन् । उनीहरुले त्यस्ता गतिविधि गरेका छैनन् । तर, पनि उनीहरुको रेकर्ड त पुरानै अवस्थामा छ । अब हामीले उनीहरुसँग कुरा गरेपछि उनीहरुको त्यो समूह विघटनको घोषणा गरेर राजनीतिको मूल प्रवाहमा आउन सहयोग गर्ने पनि हो ।

अहिलेसम्म त्यस्ता असन्तुष्ट समूह कतिवटा सम्पर्कमा आए ?

अहिलेसम्म हामीले १६ वटा समूहसँग वार्ता गरिसक्यौं । आज पनि हामी दुईटा समूहसँग वार्ता गर्दैछौं । हामीले ३२ वटा समूहलाई पहिचान गरेर उनीहरुलाई संविधानको दायरामा र कानुनको दायरमा ल्याउन सहज गराउँदैछौं । विगतमा आनन्द ढुंगानाका पालामा भएका वार्ताका सहमति र सम्झौता पनि हामीले हेरेका छौं । करिव २२ वटा समूहसँग वार्ता र सम्झौता भएको रहेछ । हामीले तिनहरुलाई पनि पुनः पत्राचार गरेर बोलाएका छौं ।

उनीहरुसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा के समस्या भए ? जेलमा भएका मान्छे छुट्न किन सकेनन् ? कस्ता खालका मुद्दा ती मान्छेहरुमाथि छन् । ती सबै विवरण मिसिलसहित आउनुस् भनेर उहाँहरुलाई बोलाएका छौं । ती बाहेक केही नयाँ समूह पनि देखिएका छन् ।

यसअघि वार्ता गर्न छुटेका समूह, असन्तुष्ट द्वन्द्वरत समूह र संविधानको दायरभन्दा बाहिर रहेका सबैसँग वार्ता गर्ने भनेको छ हामीलाई ।

कतिवटा समूहसँग वार्ताको तयारी भइरहेको छ ?

सबैलाई हामीले बोलाउँदा ३२ वटा समूह पहिचान भएका छन् । तीमध्ये एक दुईवटा हतियारसहितका समूह छन् । अरुले यसअघि नै हतियार बुझाइसकेका छन् । उनीहरुका माग पूरा गर्न बाँकी रहेको छ ।

३२ वटा समूहमध्ये धेरैजसो पहाड, मधेस कताका छन् ?

हामीले पहिचान गरेका र वार्तामा बोलाएका मध्ये धेरैजसो तराईका छन् । त्यसपछि पूर्वी नेपालको लिम्बुवान किरातका समूह छन् । सुदूरपश्चितिर माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र लगायतका केही समूह छन् ।

सबैतिरका समूहहरु हामीसँग वार्तामा आएका छन्,यद्यपी उनीहरुमध्ये धेरैका गतिबिधि सुन्य छन् । तैपनि राज्यले उनीहरुका कुरा सुन्ने प्रक्रिया हो यो ।

आम रुपमा असन्तुष्ट समूहका मागचाहिँ कस्ता रहेछन् ?

मागचाहिँ अचम्मका पनि छन् । तराईमा हिजो सशस्त्र समूहले हत्या, विष्फोटन जस्ता घटना गराए । निकै अशान्ति पनि मच्चाए । बरु ती समूहको माग सामान्य देखिन्छ, एउटा गोइत समूह बाहेक । अरुले शान्तिपूर्ण रुपमा जीवनयापत गर्न पाउँ भन्ने कुरा गरेका छन् । कतिपय समूहले देशै हामीले चलाउन पाउनुपर्छ भन्नेखालका रमाइला माग पनि राखेका छन् ।

जस्तै ?

खासगरी लिम्बुवान राज्यको माग राख्ने समूह र किरात समूहका मागहरुमा चाहिँ जटिलता देखिन्छ । उनीहरु त्यो भूभागको अलग राज्य मागिरहेका छन् । लिम्बुवानले अरुणपूर्वका ९ जिल्लालाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहित लिम्बुवान राज्य घोषणा गर्ने कि नगर्ने ? भनेर वार्ताको टेबुलमा प्रश्न उठायो । त्यो त हामीले पूरा गर्ने माग पनि होइन । यो वार्ता टोलीको जिम्मेवारी र अधिकार पनि छैन ।

केही समूहसँग अलि जटिल छ वार्ता । तर, धेरैजसो समूहचाहिँ अब हामी हिजोका गतिविधि त्याग्छौं । हाम्रा कार्यकर्ता मुक्त गरिदिनुपर्छ, हाम्रो समूह विघटन गरेर हामी संविधानको मूल दायरामा आएर राजनीतिक गतिविधिको निम्ति निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउन चाहान्छौं भन्नेसम्म पुगेका छन् ।

संविधान नमान्ने समूहसँग वार्ता गर्ने भन्नुभयो, विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले संविधान मानेको छैन, देशै नमान्ने समूह पनि छ, सिके राउत । उनीहरुसँग पनि वार्ता हुँदैछ ?

हामीले गत भदौ २५ गते खुलारुपमा सबैैलाई वार्ताको आह्वान गरिसकेपछि कतिपय समूह आफैं माग्न आए । हामीले कतिपयलाई आफैंले पहिचान गरेर वार्ताका लागि बोलाएका छौं । तर, पहिचान भएर पनि वार्ताका लागि नबोलाइएको समूहचाहिँ सिके राउत हो ।

सिके राउतसँग हामी वार्ता गर्ने पक्षमा छैनौं । किनकि ऊ राजनीतिक रुपमा राज्यसँग आफ्ना माग लिएर आएको देखिँदैन । हामी भनेको राजनीतिक वार्ता टोली २०७५ हो । त्यसकारण हामी राजनीतिक र संविधान बाहिर रहेका असन्तुष्ट समूहसँग मात्र वार्ता गर्छौंं ।

सिके राउतको मुलुक विखण्डन गर्ने वा पृथकतावादी सिद्धान्तका आधारमा आफ्नो राज्य कायम गर्नेखालको गतिविधि भएकाले उनीसँग वार्ता गर्ने योजना हामीले बनाएका छैनौं । उनी मुलुक विखण्डन गर्ने भनेर हिँडेकाले सिके राउतसँग वार्ता हुँदैन ।

तराईका सिके राउतबाहेक अरु समूहसँगचाहिँ वार्ता हुन्छ ?

उनीहरुसँग भइरहेको छ । लगभग उनीहरुको गतिविधि सुसुप्त भइसकेको छ । तर, पनि हामी उनीहरुका कुरा सुन्छौं । गोइत समूहभित्रको एउटा समूह त हाम्रो सम्पर्कमा आइसकेको छ । उनीहरु १५ जना जति हामीसँग वार्तामा आएका छन् । मुख्य गोइतलाई नै वार्तामा ल्याउनका निमित्त हामीले प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।

गोइतजी हिजो हामीसँगै काम गरेका हुन् । ०५४ सालसम्म त नेकपा एमालेकै केन्द्रीय सदस्य भइसकेको मान्छे हो । केही असन्तुष्टिले उनी धकेलिदै जाँदा धेरै पर पुगे । तर, उनको अभियान असफल भएकाले अब वार्तामा आउनु राम्रो हुन्छ । हामी गोइत, ज्वाला सिंहलगायत तराईका जति पनि समूह छन्, उनीहरुलाई मूलप्रवाहीकरणमा सघाउन तयार छौं ।

हामीले वार्ता गरेका १७ वटा समूहमध्ये करिव १२ वटा तराईतिरकै समूह छन् । यसले के देखाउँछ भने मधेसमा सशस्त्र समूह समाप्त भइसकेका छन् । उनीहरु शान्तिपूर्ण जीवन बिताउन सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्, हामी हतियार बिसाएर आएकाहरुलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न सघाउँछौं ।

विप्लव समूह नि ?

जहाँसम्म नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहको नेकपा छ, त्यो राजनीतिक समूह हो । त्यसभित्र केही अतिवाद देखिन्छ । तर, पनि त्यो राजनीतिक समूह भएकाले उनीहरुसँग वार्ता गर्न हामीले प्रारम्भिक र अनौपचारिकरुपमा छलफल चलाएका छौं ।

विप्लव समूहलाई तपाई राजनीतिक समूह भन्नुहुन्छ, तर, गृहमन्त्रीले आतंककारी गतिविधि भन्नुभएको छ, खासमा के हो उनीहरुलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण ?

उनीहरु राजनीतिक शक्ति नै हुन् । हामीले विप्लव समूहलाई राजनीतिक शक्ति नै भनेका छौं । उहाँहरुले मुलुक र जनताको हितको निम्ति भनेरै मागहरु राख्नुभएको छ । उहाँहरु मुलुक विखण्डनको पक्षमा त हुनुहुन्न नि । उहाँहरुको भनेको त विशुद्ध राजनीतिक पार्टी हो । त्यसैले केही अतिवादी गतिविधि भए पनि वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने नै हो ।

गृहमन्त्री र वार्ता टोलीको बुझाइमा भिन्नता देखिएको हो त ?

गृहमन्त्री र हामीबीच विप्लवलाई हेर्नेमा कुनै फरक मत छैन । यो भ्रम बाहिरचाहिँ आएको छ । गृहमन्त्रीले नै यो वार्ता टोली बनाउनुपर्छ भन्नुभएको हो । विप्लव समूहका मागहरुलाई छलफल गरेर उहाँहरुलाई पनि संविधानको दायरमा ल्याउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले नै भन्नुभएको छ । देश बनाउने अभियानमा विप्लवसँग हातमा हात मिलाएर हिँड्न हामी तयार छौं भन्नुभएको छ ।

तर, विप्लवप्रति त नेकपाको सरकार कठोर देखियो भनिन्छ नि ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । उहाँहरुका नेता खड्कबहादुर विश्वकर्मा, उमा भुजेल, पदम राई, चन्द्रवहादुर खड्का लगायतको धेरै ठूलो समूह जेलमा थियो । वार्ताको वातावरण बनाउनकै लागि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले लचिलो भएर रिहा गर्ने वातावरण बनाउनुभयो ।

अरु धेरै मुद्दा हुँदा पनि थुनामा नराखेको हो । विप्लवप्रति प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नकारात्मक हुनुहुन्न । यो राजनीतिक पार्टी हो, यसलाई अतिवादवाट मुक्त गरेर संविधानको दायरमा ल्याउनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको मान्यता छ ।

त्यसोभए विप्लव समूह वार्ताका लागि आउला त ?

आइसकेको छैन । तर, हामी उहाँहरुलाई वार्ताका लागि पत्र पठाउँदैछौं । पत्रले मात्र उपयुक्त नहुने भएकाले उहाँहरुसँगै अलिकति परामर्श गरेर मात्रै पत्र पठाउने भनेर हामी अलिकति रोकिएका छौं । उहाँहरुसँग अनौपचारिक सम्वाद हाम्रो भइरहेको छ ।

वार्ताका क्रममा के–के समस्या देख्नुभयो ?

केही जटिलता छन् । विगतमा भएका सहमति सम्झौता पालना भएनन् भन्ने गुनासो धेरैको छ । हतियार बुझायौं, तर हामी सामान्य जीवनमा फर्किन पाएनौं भन्ने गुनासो पनि छ । जेलमा भएका कार्यकर्ताहरुको मुद्दा अलि जघन्य छ । ज्यान केस, हातहतियार, विष्फोटक पदार्थका केसहरु छन् । कतिपयका लागु पदार्थ र संगठित अपराधका मुद्दा पनि भएकाले मुद्दा फिर्ता लिन जटिल छ । मुख्य कुरा, राज्यले यी सबै समूहलाई मूल धारमा ल्याएर यस्ता समूह विघटन गर्न सघाउने सोचेको छ । त्यसमा यो वार्ता फलदायी हुनेछ ।

अहिलेसम्म तपाईहरुले नै बोलाएर वार्तामा आएका छन् कि आफैं खोज्दै आइरहेका छन् ?

अधिकांशले पत्र र निवेदन नै लेखेर हामीसँग सम्पर्कमा आएका छन् । उनीहरु भूमिगत वा लुकेर बाँच्न सकिन्न भनेर राज्यले सघाओस् भन्नेमा देखिए । कतिपय सशस्त्र समूहले पनि त्यही चाहेका छन् । अधिकांशले त हतियार बुझाइसकेका छन् । तीन/चारवटा समूहले हतियार बुझाउन चाहेका छन् ।

राजवादी र मोहन वैद्यहरुसँग पनि वार्ता हुन्छ ?

राजावादीहरुसँग वार्ता हुन्न । वैद्यजीसँग अनौपचारिक भेट भयो हाम्रो । हामी उहाँकै कार्यालयमा गएर कुरा गर्‍याैं । औपचारिक भन्दा पनि अनौपचारिक भेटघाट हो । हामीलाई तपाईहरुको अनुभव शेयर गर्नुस् भन्ने ढंगले कुरा भएको छ । नेपाल सरकारले बनाएको वार्ता टोलीलाई राय सुझाव दिनुस भन्यौं । उहाँहरु यो वार्ता टोलीसँग आउने र वार्ता गर्नेखालको कुरा त अहिलेसम्म भएको छैन ।

विप्लव र बैद्यलाई नेकपामा समाहित गर्ने, अरु समूहलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने उद्देश्य हो ?

हा हा.. । अब त्यो पनि विस्तारै होला । उहाँहरु त राजनीतिक पार्टी हो, देश बनाउने मिसनमै हुनुहुन्छ । यो त सबै हाम्रै त हो नि ।


You need to login to write a comment!

comments

Top