Joshilopost
२०७७ मंसिर १७, बुधबार


छापामा आजः सरकारसँगै छैन २२ अर्बको वाइड बडी खरिद प्रमाण


छापामा आजः सरकारसँगै छैन २२ अर्बको वाइड बडी खरिद प्रमाण

संघीय राजधानी काठमाडौंबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले भिन्न–भिन्न विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् । वाइडबडी खरिद प्रमाण सरकारसँग नै नभएकोदेखि डेढ लाख दोषी जेलबाहिरै रहेकोसम्मका खबरलाई आजका पत्रपत्रिकाहरुले प्रमुख समाचारको रुप दिएका छन् ।

त्यसैगरी, पत्रपत्रिकाकै पहिलो पृष्ठमै नेविसंघको अवधि २ महिना थपिएको, विपदको रकममै बेथिति भएको, पप्पु कन्ष्ट्रक्सन कालोसूचीमा परेकोलगायत खबर छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली नै मन्त्री, सचिव र मन्त्रालयले गरेको कामको अनुगमनमा निस्किन लागेकोलाई पनि आजको पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको छ ।

वाइड बडी खरिदमा अनियमितताबारे निरन्तर समाचार प्रकाशित गरेको अन्नपूर्णले किनेको प्रमाण सरकारसँग नै नरहेको लेखेको छ ।

‘नेपाल एयरलाइन्सको पहिलो वाइड बडी विमान आएको ५ महिना भयो । दोस्रो ४ महिना । पर्यटनमन्त्री स्वयं अझै दोधारमा छन्– यी किनिएका हुन् कि भाडामा’, अन्नपूर्ण अगाडि लेख्छ, ‘प्रमाण मागेर तुरुन्त हेर्न सक्ने मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी बरु ब्रह्मले अनुमान गर्छन्, भाडामा त नहुनुपर्ने हो ।’

समाचार अनुसार मन्त्री अधिकारीले किनेको ठोस प्रमाण आफूसँग नभएको प्रष्ट पारेका छन् । मन्त्री अधिकारीले यसबारे आफूले छानबिन थालेको बताउँदै साढे २ महिनाभित्र निचोड निकाल्ने बताएको पनि समाचारमा उल्लेख छ ।
१० वर्षमा ५४ अर्बको गाडी खरिद गरिएको अर्को खबरलाई पनि अन्नपूर्णले पहिलो पृष्ठमा छापेको छ ।

अन्नपूर्णका अनुसार सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा गाडी खरिदमा सकिने गरेको छ । १० वाषर््मा ५४ अर्बको गाडी खरिद गरेको सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सवारी सुविधामा ११ अर्ब सकाएको छ । सर्वोच्चले नै अख्तियारीबिना राज्यकोषमा व्ययभार पारी गाडी किन्नु गैरकानूनी भने पनि यो क्रम रोकिएको छैन ।

विभिन्न समयमा फौजदारीलगायत मुद्दाका झन्डै डेढ लाख दोषी जेलबाहिरै रहेकोलाई राजधानीले आज मुख्य समाचार बनाएको छ ।

विगत सात दशकको समयमा देशभरका करिब ७७ हजार मुद्दाको फैसलासँग सम्बन्धित झन्डै डेढ लाख दोषी कारबाहीको दायरामा नआएको सर्वोच्चको तथ्यांकले देखाएको समाचारमा उल्लेख छ । यति मात्रै होइन, दोषी कारबाहीको दायरामा नआउँदा राज्यकोषलाई समेत अर्बौं घाटा लागेको छ । मुद्दाका दोषीबाट असुल हुनुपर्ने ११ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ अहिलेसम्म असुल भएको छैन ।

विपद् व्यवस्थापनका नाममा पाँच वर्षको अवधिमा राज्यकोषबाट २४ अर्ब खर्च भए पनि त्यसको पारदर्शितामाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको अर्को विषय पनि राजधानीले उठाएको छ । विपद्को नाममा भएका खर्चमा विभिन्न त्रुति हुने गरेको र एकपछि अर्को गर्दै करोडौं रुपैयाँ बेरुजु आउने क्रम बढेको महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै राजधानीले लेखेको छ ।

कान्तिपुरले आज नेविसंघको अवधि २ महिना थप भएकोदेखि उपराष्ट्रपतिका लागि समाज कल्याण परिषद्को उठिबास लागेकोसम्मका खबर पहिलो पृष्ठमा छापेको छ ।

नागरिकले नहर निर्माण कार्य समयमा गर्न नसकेका कारण ठेक्का तोडेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना कार्यालयले कोस्टाल पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको लेखेको छ भने गोरखापत्रमा फैसला नटेर्नेको सार्वजनिक सेवा रोक्का हुने भएको समाचार छ ।

कारोबारले कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपीएस) मार्फत माग गर्ने नेपाली युवाको संख्या गत वर्षभन्दा बढाउन लागेको लेखेको छ ।

कारोबार लेख्छ– कोरियाका रोजगारदाताले नेपाली कामदार इमान्दार, मेहनती र अवैधानिक बस्नेको संख्या कम रहेको जनाउँदै माग बढाउँदै लगेको हो ।’


You need to login to write a comment!

comments

Top